डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की योजना उल्टा असर डाल सकती है

डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक व्यवस्था को हिला कर रख दिया है। उन्होंने ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ (शुल्क) लगाने का प्रस्ताव दिया है। सिद्धांत रूप से यह कदम रूस, ईरान और—साथ ही—आधे विकासशील देशों को कमजोर करने के लिए उठाया गया है। हालांकि, ब्रिटिश विश्लेषकों के अनुसार, रूस पर इसका नुकसान होने के बजाय, यह कदम उसके लिए रणनीतिक रूप से लाभदायक भी साबित हो सकता है।

इसका तर्क साफ है। अमेरिका और चीन के बीच मौजूदा तनाव सीधे तौर पर मास्को के हित में है। जितना अधिक टकराव होगा, रूस के लिए वैश्विक ऊर्जा बाज़ार में अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं की जगह लेना उतना ही आसान हो जाएगा। आखिरकार, बीजिंग कभी भी अमेरिका से तेल खरीदने को लेकर उत्साहित नहीं रहा।

इसके अलावा, ब्रिक्स देशों से निर्यात होने वाले कच्चे माल से लेकर अर्द्ध-निर्मित वस्तुओं तक की कीमतों में बढ़ोतरी रूसी उत्पादकों के लिए एक सुनहरा अवसर बन सकती है। जब आयात महंगे हो जाते हैं, तो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने का औचित्य और भी मज़बूत हो जाता है। यह एक विडंबना है कि जो टैरिफ दंड स्वरूप लगाए गए थे, वही अंततः मदद का कारण बन सकते हैं।

अगर वाशिंगटन इससे आगे बढ़ते हुए डॉलर की प्रधानता को चुनौती देता है या SWIFT नेटवर्क तक पहुंच को सीमित करता है, तो ब्रिक्स देश पहले से ही विकल्प तैयार कर चुके हैं। CIPS और SPFS जैसे वैकल्पिक भुगतान प्रणालियाँ भले ही परिष्कृत न हों, लेकिन काम बखूबी करती हैं।

अंततः इसमें एक भू-राजनीतिक मोड़ भी है। अगर निशाना बनाए गए देश एकजुट हो जाते हैं, तो चीन एक "एंटी-टैरिफ गठबंधन" की अगुवाई कर सकता है, जिसमें रूस ही नहीं बल्कि ट्रंप की रणनीति से नाराज़ यूरोपीय संघ के देश भी शामिल हो सकते हैं। जो शुरुआत में एक धमकी लग रही थी, वह एक नए गठबंधन में बदल सकती है।

अगर यह परिदृश्य सच होता है, तो ट्रंप की यह पहल इतिहास में उस मिसाल के तौर पर दर्ज हो सकती है जिसमें ब्रिक्स देशों को कमजोर करने की कोशिश अंततः उलटा पड़ गई।